नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट चार जनसंगठनहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बढाउँदै लगेको बेथिति, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार र किसान-मजदुर तथा दलित-सुकुम्बासी विरोधी नीतिहरूप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बिज्ञापन
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले संयुक्त रूपमा बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई तीव्र आलोचना गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा उनीहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
बिज्ञापन
विज्ञप्तिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी लिचीबारी जग्गा प्रकरण र रातो-निलो बोराका भ्रष्टाचार काण्डमा पटक-पटक मुछिएको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ। एउटै प्रकरणमा संलग्न मधेसी समुदायका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइनु तर प्रमुख पात्र अधिकारीलाई जोगाउनु ओली सरकारले मधेसी समुदायप्रति हेपाहा प्रवृत्ति राखेको स्पष्ट संकेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तामा यी काण्डहरूमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको संलग्नतामाथि पनि शंका उठाइएको छ। मन्त्री, सचिव, कर्मचारीदेखि विचौलियासम्म संलग्न सबैलाई छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गरिएको छ। माग पुरा नभए देशव्यापी संघर्षमा उत्रिने चेतावनी पनि जनाइएको छ।
बिज्ञापन
चार संगठनले विघटित राष्ट्रिय भूमि आयोगले १४ लाखभन्दा बढी निवेदन संकलन गरेर काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा ओली सरकारले त्यसमा कुनै ठोस निर्णय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आयोगमा नियुक्तिदेखि लालपुर्जा वितरणसम्मका कार्यहरूमा घुस र बार्गेनिङ बढेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याई पुराना बस्तीहरूमा डोजर चलाउने षडयन्त्र भइरहेको आरोप पनि विज्ञप्तिमा छ। भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीहरूलाई प्राथमिकता दिई जग्गा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
चारै संगठनले भूमिसम्बन्धी ऐन २०७१ को संशोधन, भूमि बैंकको व्यवस्था र गिरीबन्धु टी–इस्टेटजस्ता हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाका संरक्षणलाई किसानविरोधी ठहर गर्दै ती व्यवस्थाहरू खारेज गर्न माग गरेका छन्। साथै, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा–चरवा, कमलरी र गुठी पीडित किसानका समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्न पनि दबाब दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा अव्यवस्थित बस्तीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन तथा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को संशोधन गरी संसद्मा पेस गर्न जोड दिइएको छ। सरकारको मौनता, विभेदकारी व्यवहार र नीतिगत अन्यायका विरुद्ध अब प्रतिकारको संघर्ष प्रारम्भ हुने चेतावनी जनसंगठनहरूले दिएका छन्।
